» वैकल्पिक सरकारको संवैधानिकता

डा. प्रमोद अर्याल
नेपालमा सरकार परिवर्तनको पहल सुरु भएको छ । केहीले संसद् विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको नैसर्गिक अधिकारको कुरा पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले उनका नैसर्गिक अधिकारको प्रयोग गर्दा सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकले तिनका अधिकार अख्तियारी दिएर राज्य सञ्चालन गराउन पाउने संसद् निर्वाचनको अधिकार सुनिश्चित रहेको हुनुपर्छ । एउटाको अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार कटौती हुन् हुँदैन, अन्यथा तानाशाही हुन जान्छ ।
साथसाथै धेरै कानुनविद् तथा राजनीतिकर्मीहरूले सरकार परिवर्तनको संवैधानिक व्यवस्था भएको या नभएकोमा बहस गरेका छन् । सरकार परिवर्तन गर्न पाउने जनताको सार्वभौम अधिकार संसद्ले अख्तियारी गरेको हुन्छ र त्यो प्रावधान नरहेमा जनता आन्दोलनमा जान बाध्य हुनुपर्छ । तसर्थ, संसद्लाई सरकार परिवर्तन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार छैन भन्नुभन्दा संविधानका कुन–कुन प्रावधानबाट निकास दिन सकिन्छ भन्ने औँल्याउनु शान्तिपूर्ण सत्ता परिवर्तनको माध्यम हुन सक्छ, जसमा कानुनविद् तथा राजनीतिज्ञले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ, देशलाई अराजकताबाट बचाउने हो भने ।
संक्रमणकाल अन्त्य भएर साधारण अवस्थाको राजनीतिक अवस्थामा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएको हुन्छ । तर संक्रमणकालमा सरकार गठनका जटिलता हुन्छन् नै । अझ संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान प्रत्यायोजन भएर निर्वाचन नभएको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठन संवैधानिक हुँदैन भन्ने होइन, तर संविधानमा व्यवस्था भएको छैन भने के गर्ने भन्ने सवाल आएको देखिन्छ ।
संविधानमा लिखित रूपमा नभएको भए पनि संविधानको सार र भावना के हो भन्ने कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के छन् भन्ने हो । तसर्थ, वैकल्पिक सरकार गठन सम्बन्धमा संविधानको व्याख्या गर्दा यी शाश्वत यथार्थलाई पनि आत्मसात गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
हालको ओली सरकार दुईभन्दा बढी दल मिलेर नेपालको संविधान २०७३ को भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर धारा २९६ मा निहित संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद् रूपान्तरण हुने उपधारा (१) अन्तर्गत व्यवस्थापिका–संसद्मा स्वतः रूपान्तरण हुनेछ भन्ने आधारमा धारा २९८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा (३) मा उल्लेख भएको ‘उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ' भन्ने आधारमा गठन भएको हो ।
यसले धारा २९८ उपधारा (२) को व्यवस्था लागू हुन नसकेको अवस्थामा उपधारा (३) अन्तर्गत निर्वाचित भएकाले संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९८ को उपधारा (२) स्वतः निस्क्रिय भएको मानिन्छ । तसर्थ, वैकल्पिक सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्था भएको मान्न सकिन्छ ।
सरकार परिवर्तनको व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७३ को भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९८ उपधारा (२) या (३) अन्तर्गत गठन हुने मन्त्रिपरिषद्लाई उपधारा (७) मा ‘यस धाराबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू व्यवस्थापिका–संसद्प्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन्' भन्ने व्याख्याले एकपटक बहुमत प्रदर्शन गरेको सरकारले आवश्यकताअनुसार बहुमत प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको छ ।
यसलाई प्रस्ट्याउँदै उपधारा (१२) मा ‘यस धाराबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला व्यवस्थापिका–संसद्को विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ' भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
साथसाथै, धारा २९८ उपधारा (१३) मा ‘व्यवस्थापिका–संसद्का सम्पूर्ण संख्याको कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यले यस धाराबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीमाथि व्यवस्थापिका–संसद्को विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्' भन्नाले जसरी बनेको सरकार भए पनि प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू व्यवस्थापिका–संसद्प्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
र, यसै धारा २९८ उपधारा (८) मा ‘देहायको कुनै अवस्थामा यस धाराबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ' भन्दै उपधारा (८) (ख) मा ‘उपधारा (१४) बमोजिम निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा' भन्ने उल्लेख गरिएकाले सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
जहाँसम्म नयाँ सरकार गठनको कुरा छ, धारा २९८ उपधारा (१०) मा ‘उपधारा (८) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ' भनेकाले अर्को सरकारको गठन परिकल्पना संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पनि गरिएको छ ।