असार ३१, २०७३- नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाइरहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मंगलबार हस्ताक्षर गरेको सातबुँदे सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामै मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । सहमतिपत्रको अन्तर्यमा संघीय प्रदेशको सीमांकन हेरफेर र संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति राख्दै गत साउन ३१ देखि आन्दोलनरत मधेसी दलहरूलाई अब बन्ने भनिएको सरकार राजनीतिक तहमा सम्बोधन गर्ने मनसाय देखिन्छ ।
‘नेपालको संविधानबारे देशभित्र देखा परेका असन्तुष्टि, तराई–मधेसमा भएको आन्दोलन, थारूलगायत सबै आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी सवालसमेतलाई दृष्टिगत गरी,’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामै उल्लेख छ, ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकनलगायत विषय सम्बोधन गर्न आवश्यक संशोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने ।’ यही सहमतिपत्र र मोर्चालाई सम्बोधन गरिएको अर्को चिठी बोकेर दुवै नेता बुधबार दिउँसो मोर्चाको बैठकमै पुगे । बैठकमा दाहालसँगै पुगेका माओवादी नेता जनार्दन शर्माले बिहीबार कान्तिपुरलाई सुनाए, ‘अध्यक्षले मधेस/थरुहटका माग सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै चिठी दिनुभयो । देउवाले पनि प्रचण्डजीले भनेकै कुरा मेरो पनि हो भन्नुभयो ।’
त्यसपछि मोर्चासहितको संघीय गठबन्धन नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध दाहालले दर्ता गरेको, देउवाले समर्थन गरेको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरे । दाहाल र देउवासँग बैठकपछि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मोर्चा नेताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो सरकारले आन्दोलनकारी पक्षले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्नुको सट्टा अन्धराष्ट्रवाद र नश्लवादी चिन्तनबाट ग्रस्त भई मुलुकलाई अझ असहज स्थितिबाट गुज्रन बाध्य पारेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिइराख्न देश र जनताको हितमा नदेखिएकाले संसद्मा प्रस्तुत अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
संसद्मा मोर्चाको ३९ सिट र थरुहट तराई पार्टीको तीन सिटसहित जम्मा ४२ सिट छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बहाल छँदै आन्दोलनमा सक्रिय मोर्चा सांसदहरू गत असोज २४ मा अकस्मात् संसद् छिरेर ओलीविरुद्ध अर्थात् कोइरालाकै पक्षमा भोट हालेका थिए ।
आन्दोलन दबाउने सरकारका अगुवालाई भोट हाल्न गएको भन्दै त्यस बेला उनीहरूको चर्को आलोचना स्वयं मधेसमा भएको थियो । हुन पनि मोर्चाको आन्दोलन सुरु हुँदा उनै कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । अनि सीमांकन विवादमा पश्चिम थरुहटको सट्टा अखण्ड सुदूरपश्चिमको मुद्दालाई देउवाको साथ थियो । उनै देउवा यसपल्ट दाहालको साथमा छन् । अनि दाहाल तिनै नेता हुन्, जसले मधेसवादी दलसहितको ३० दलीय विपक्षी मोर्चा संयोजक भूमिका निभाएथे । अघिल्लो वर्ष जेठ २५ मा कांग्रेस, एमाले र फोरम लोकतान्त्रिकसँग भएको सोह्रबुँदे सहमतिसँगै दाहालले विपक्षी कित्ता बदलेर संविधानका सूत्राधार बन्न आइपुगेका थिए । एकातिर, आन्दोलनकारी मोर्चाको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता देउवा र दाहालको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ भनी सातबुँदेमै किटान गरिएको छ । अर्कातिर, माग सम्बोधन गर्न तयार भए पनि संविधान
संशोधन गर्न अर्को दल एमालेको सहभागिता अनिवार्य छ । यस्तोमा मधेस आन्दोलनकारी पक्ष सातबुँदेको कार्यान्वयन होला भनी कसरी विश्वस्त हुन सक्छ ? मोर्चाका नेताहरू सहमतिप्रति तत्काललाई आशा गर्न सकिने भए पनि भर पर्न नसकिने ठान्छन् ।
तमलोपाका एक उच्च नेताले फेरि पनि आफूहरूलाई झुलाउने प्रयत्न हुन सक्ने बताए । उनले मोर्चाभित्र यसबारे गम्भीर छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने बताए । बुद्धिजीवी र अधिकारकर्मीले पनि कांग्रेस–माओवादी सहमतिकै भरमा आन्दोलनले निकास पाउनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
‘एमालेलाई छाडेर सातबुँदे कार्यान्वयन हुन सक्दैन,’ मधेस अगुवा दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘त्यसैले सातबुँदेप्रति सकारात्मक बनौं, तर भर नपरौं ।’ अर्का विश्लेषक तुलानारायण साह थप्छन्, ‘राजनीतिमा सबैका आ–आफ्ना प्राथमिकता हुन्छन् । कांग्रेस र माअोवादीका लागि अहिले सत्ता प्राथमिक हो । मोर्चाको प्राथमिकता के हो ?’
सरकारतिर मोर्चाको आँखा
मधेसी मोर्चाभित्र अब बन्ने सरकारभित्रै सहभागी भएर मुद्दा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने शक्ति विस्तारै हावी हुन थालेको देखिन्छ । त्यस्तो हुन पुगे मोर्चाको यात्रा सत्तामा पुगेर टुंगिनेछ । तर मधेसवादी नेताहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानमा मधेसीको अधिकार सुनिश्चित भएपछि आफूहरू सत्तामा जाने बताए । ‘हामी राजनीतिकर्मी हौं, मठमन्दिरको पूजा गर्न आएका जोगी होइनौं,’ कर्णले बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा भने, ‘हाम्रो माग पूरा भइसक्दा पनि बाहिर बसिराख्नुपर्छ भन्ने केही छैन, संविधानमा हाम्रो अधिकार सुनिश्चित भएको भोलिपल्टै सरकारमा जान्छौं ।’ मोर्चाभित्रका अरू केही नेताले पनि सरकारमा जाने इच्छा देखाएका छन् । यो बेग्लै प्रसंग हो, मोर्चाभित्रका अध्यक्षमध्ये समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवमात्रै सांसद छन् । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थामा मन्त्री बन्न सांसद हुनु अनिवार्य छ ।
मधेसी मोर्चाले गत कात्तिक १५ गते सरकारलाई ११ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । संघीय गठबन्धनले त्यसै मागलाई २६ बुँदामा विस्तार गर्दै गत वैशाखमा मागपत्र बुझायो । यसबीच सरकारले वार्ताका लागि तीन चिठी लेखे पनि अनौपचारिक पहल नहुँदा आन्दोलन किनारा लाग्न सकेको छैन । यसै बेला दाहाल र देउवा आफैं मोर्चा नेता भेट्न दौडधुपमा व्यस्त छँदा अब आन्दोलनले निकास पाउने आकलन हुन थालेको छ । तर निकास पाउन चाहिन्छ, एमालेको सहमति ।
ओली दबाबमा–देउवा नरम
सीमांकनलगायत मधेसका मुद्दाप्रति एमालेको दृष्टिकोण उदार छैन भन्ने पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार राष्ट्रिय सुरक्षा गोष्ठीमा दिएको अभिव्यक्ति नै हो । ओलीले आन्दोलन चलाइरहेका दललाई लक्षित गर्दै भने, ‘संविधानले कसैलाई विभेद गरेको छैन । सीमांकन हामीले पनि गर्ने भनेका छौं, तर औचित्यका आधारमा सीमांकन हुनुपर्यो । सहमतिमा पुग्न नचाहेपछि कहीँ सहमति हुन्छ ?’
कांग्रेस र माओवादीलाई एमालेका कारण सहमति कार्यान्वयन नहोला कि भन्ने परेको छ । माओवादीका एक नेताले एमाले केही महिनालाई रिसाए पनि अन्तत: सहमतिको राजनीतिमा आउन बाध्य हुने आकलन गर्छन् । ‘संविधान संशोधनको विपक्षमा एमाले उभियो भने जनताको बीचमा ऊ आफैं नांगिने खतरा हुन्छ, त्यसैले एमालेभित्रको मध्यमार्गी धार ओलीविरुद्ध उभिन सक्ने अवस्था बन्ने सम्भावना छ,’ ती नेताले भने, ‘देउवा पनि पहिलेजस्तो अवस्थामा हुनुहुन्न । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको क्षेत्रलाई नयाँ प्रदेश मान्न उहाँ नरम हुनुभएको छ ।’ ती नेताले पश्चिम तराईको सीमांकनबारे एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल पनि पहिलेभन्दा लचिलो भएको दाबी गरे । त्यस्तो अवस्था निर्माण हुन सके छिट्टै मधेसवादी दलहरूसँग सहमति हुने, आन्दोलनले निकास पाउने ती नेताको दाबी छ । ‘मधेस आन्दोलनमा जति बलिदानी भयो, तत्काल उपलब्धि ल्याउन अर्को ठूलो आन्दोलन हुन नसक्ने उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘यसबारे हामीसँग पनि बीचमा कुराकानी भएका छन् । ओली सरकारप्रति मधेसमा नकारात्मक मनोविज्ञान बनेकाले मोर्चा कुनै पनि हालतमा विकल्पमा जानेछ ।’
