» संसद् विघटन हुन्न, नयाँ सरकार बन्छ

प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछिका २५ वर्षमा लगभग त्यत्तिकै संख्यामा सरकारहरू बेहोरेका नेपाली जनताले नयाँ संविधान जारी भएपछि कम्तीमा पनि सरकार निर्माण र विनिर्माणको नियमित शृंखलाबाट मुक्त हुने अपेक्षा राखेका थिए । तर, संविधान जारी भएको नौ महिनामै सत्तारुढ घटकको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदै संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता तथा नेपाली कांग्रेससँगको साझेदारीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहलले नेपाली जनताको स्थिर सरकारको आकांक्षामा चिसो पानी खन्याइदिएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख साझेदारले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार बन्ने अवस्था अहिलेको कठोर वास्तविकता हो । मूलत: नयाँ सरकार बनाउनेबारे चलिरहेका संवैधानिक प्रावधानहरूउपरको चर्चा यतिबेला सान्दर्भिक हुनेछ । कांग्रेस र माओवादीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि संविधानविद्हरू संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ र हुन सक्दैन भन्ने दुई खेमामा विभाजित भएका छन् ।

कुनै मुलुकमा संविधान त्यसबेला लेखिन्छ, जब मुलुक असाधारण परिस्थितिबाट गुज्रिएको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा जस्तासुकै विज्ञ सामेल भएर संविधान लेखे पनि भविष्यमा आउने परिस्थितिहरूलाई सम्बोधन हुने गरी लेख्न सकिँदैन । जनताको सहभागितामा लेखिएका संविधानमा त अझ धेरै यस्ता कुरा परेका हुँदैनन्, जो कार्यान्वयन गर्न ज्यादै कठिन हुन सक्छ । यस्ता कुरा छुटेका हुन सक्छन्, जसले कार्यान्वयनमा कठिनाइ पैदा गर्न सक्छन् । नेपालको संविधान, ०७२ यसको एउटा प्रखर उदाहरण हो ।

संविधानमा संक्रमणकालीन सरकार ढल्न सक्ने प्रावधान राखिनु तर त्यसपछि नयाँ सरकार बन्ने प्रावधान छुट्नु संविधान निर्माताहरूको कमजोरीको कारण हो । संविधान लेखनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरू हुन् । आफैँले लेखेको संविधानमा भएका छिद्र, अस्पष्टता र मौनतालाई देखाएर कुनै पनि दल–विशेषले फाइदा उठाउन खोज्नु संविधानको कार्यान्वयनलाई नै असफलताको बाटोतर्फ धकेल्नु हो । संविधान जारी भएको एक वर्ष नपुग्दै देखिएको यो जटिलता पहिलो र अन्तिम होइन । यस्ता थुप्रै जटिलता यो संविधानको कार्यान्वयनमा आउनेवाला छन् । अहिलेको जटिलतालाई कसरी फुकाइन्छ भन्ने कुराले भविष्यमा आउने जटिलता फुकाउन मार्गनिर्देश गर्नेछ ।

संविधानले किटेर व्यवस्था गरेको बाहेकका संवैधानिक प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न संविधानलाई सगोल रूपमा पढ्नुपर्ने हुन्छ । अहिले संक्रमणकालीन सरकार ढलेपछि अर्को सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न त संविधानमा सरकार निर्माणसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू मात्र हेरेर पुग्दैन । सँगै अन्य प्रावधानहरू, संविधानले स्थापना गरेको शासकीय स्वरूप र त्यससँग जोडिएका विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतासमेत एक ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने यो संविधानले संक्रमणकालीन सरकार ढल्न सक्छ भनेर परिकल्पना गरेको छ । यदि यस्तो परिकल्पना नगरिएको हुन्थ्यो भने संविधानको धारा २९८ को उपधारा (८) मा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने अवस्था र सोही धाराको उपधारा (१४) मा अविश्वासको प्रस्तावको प्रावधान राखिँदैन थियो । अब प्रश्न उठ्छ, त्यसपछि नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया किन उल्लेख छैन ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न माथि उल्लेख गरिएझैँ संविधानका अन्य प्रावधान, संविधानले स्थापित गरेको शासकीय स्वरूप र त्यससँग जोडिएका विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्रमैसँग केलाउनुपर्छ ।

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था (धारा २९८)को ठीकअगाडि धारा २९७ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो धाराको उपधारा (४) मा संक्रमणकालीन राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा संघीय संसद् गठन नभएसम्म यसै धाराबमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्द्बारा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिने व्यवस्था छ । यसै गरी धारा २९९ मा सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो धाराको उपधारा (६)मा सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । तर, त्यसपछि नयाँ सभामुख वा उपसभामुखको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । अब तार्किक रूपले हेर्दा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुन आएमा के गर्ने त ? सोही धारामा पहिलो सभामुख वा उपसभामुखको निर्वाचन जसरी गरिएको थियो, त्यसरी नै गरिने छ ।

अब हेरौँ, संविधानले स्थापना गरेको शासकीय पद्धतिलाई । यो संविधानले संसदीय प्रणाली अपनाएको छ । धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेपछि नियुक्त हुने प्रधानमन्त्री र गठन हुने मन्त्रिपरिषद्को ठ्याक्कै त्यस्तै व्यवस्था गरेको छ, जस्तो सामान्यत: संसदीय शासन पद्धति अवलम्वन गरेका देशहरूको संविधानले गरेको हुन्छ । धारा ७७ ले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था पनि ठ्याक्कै त्यस्तै गरेको छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९८ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्को गठन पनि यसभन्दा भिन्न छैन । फरक के मात्र छ भने संक्रमणकालीन सरकार गठनको पहिलो प्राथमिकता सहमतीय सरकार हो, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेपछिको व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त दलका संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा ।

धारा ७६ र धारा २९८ का प्रावधान हेर्दा यसरी गठन हुने सरकारबीच अरू दुईवटा स्पष्ट भिन्नता छन् । धारा ७६ अन्तर्गतको सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा २५ जना नबढ्ने गरी भनिएको छ भने धारा २९८ बमोजिमको सरकारमा आवश्यकता अनुसार उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू रहन सक्छन् । धारा ७६ बमोजिमको सरकारमा सांसद नभएका व्यक्ति पनि निश्चित समयसम्म मन्त्री बन्न सक्छन् भने धारा २९८ ले संसद् सदस्य नभएका व्यक्तिलाई स्पष्ट रूपमा मन्त्री बन्न रोकेको छ । यसबाहेकका व्यवस्थाहरू सामान्यत: संसदीय व्यवस्था भएका कुनै पनि देशको संविधानमा हुने खालका छन् ।

अब अहिले हाम्रो देशमा उत्पन्न भएको परिस्थितिमा फर्कौं । सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलसँग मिली संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्था छ । अंक गणितीय हिसाबबाट हेर्दा सरकार अल्पमतमा परेको र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलहरूसँग बहुमत रहेको देखिन्छ । यद्यपि, औपचारिक रूपमा यो संसद्मा परिक्षण हुन भने बाँकी नै छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएन भने यो सरकार कायमै रहन्छ र मुलुक त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ । तर, त्यो प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो भने माथि विवेचना गरिए अनुसार संविधानका प्रावधानहरू, संविधानले स्थापना गरको शासकीय स्वरूप र त्यससँग जोडिएका विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुरूप राष्ट्रपतिद्वारा धारा २९८ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्को गठनको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न संविधान बाधक हुँदैन ।

अर्को प्रश्न पनि उठेको छ यतिबेला कि, के प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्ने सिफारिस गर्न सक्छन् ? खासमा यो संविधानमा वर्तमान संसद् दुई अवस्थामा अन्त्य हुने उल्लेख छ । पहिलो अवस्था, ७ माघ ०७४ अगावै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेमा, यसो गर्दा पनि उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अन्तिम दिनसम्म संसद् रहन्छ । अर्को, संविधानमा तोकिएको कार्यकाल ७ माघ ०७४ समाप्त भएमा । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने परिकल्पना संक्रमणकालीन व्यवस्थामा छैन । हालको परिस्थितिमा यो सरकारउपरको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा धारा २९८ बमोजिमको सहमतीय सरकार र त्यो सम्भव नभए संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले प्रधानमन्त्री हुने अवस्था कायम छ । त्यो अवस्था कायम रहेसम्म हालका वा यसपछि बन्ने कुनै सरकारका प्रधानमन्त्रीले हालको संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् । यसै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अत्यन्त सीमित अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ, संविधानमा ।

यति भनिरहँदा के बिर्सन हुन्न भने सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो । संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएका विषयमा भए गरेका कामहरूउपर त्यहाँ चुनौती दिन सकिन्छ । धारा २९८ बमोजिम फेरि नयाँ सरकार गठन गरिने कार्यको हकमा समेत यही कुरा लागू हुन्छ । यदि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको अविश्वासको प्रस्ताव विधि र प्रक्रियाबमोजिम पारित भयो भने यो व्यवस्थापिका–संसद्बाट यसअघि संक्रमणकालीन सरकार गठन गर्दा अवलम्बन गरिएकै जसरी राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरे हुन्छ । यसउपर चित्त नबुझाउनेले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने नै छन् । आगे सर्वोच्च अदालतको मर्जी !