श्रावण १, २०७३- माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओली संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध गएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा दुई दलले कानुनविद्हरुसग आयोजना गरेको परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले यस्तो बताएका हुन् । उनले संविधान र नियमावलीमा सरकार गठन र विघटनबारे प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुदै राष्ट्रवादको आवरणमा पूर्वराजावादीहरुसग मिलेर ओलीले चलखेल गरेको आरोप लगाए ।
‘पछिल्ला गतिविधिले उहाँ (ओली) पछिल्लो संविधानले स्थापित गरेका मान्यताहरु स्वीकार्नु हुदो रहेनछ भन्ने प्रष्टै देखियो,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दैै बैठकमा सहभागी नेता वर्षमान पुनले बताए, ‘बहुदलीय परिपाटीमा आफूलाई समर्थन गर्ने दलहरुले समर्थन फिर्ता लिदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा बाटो खोल्नु त कता हो कता, उल्टै गणतन्त्र, संघीयता धर्मनिरपेक्षताविरोधीहरुसग मिलेर सत्तामा जसरी पनि टिक्ने षड्यन्त्र उहा गर्न थाल्नुभएको छ ।’
दाहालले ठूलो बलिदानी र संघर्षबाट संविधानसभामार्फत् परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गरेको भन्दै त्यसलाई जोगाउन लागिपर्ने बताए । दाहालपछि संक्षिप्त भनाई राखेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रमा विधिको शासन मान्नु सबैको दायित्व हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक प्रावधान बिर्सेर टिप्पणी गरेको आलोचना गरे । देउवाले संविधान र नियमावलीमा आम निर्वाचनभन्दा अघिका सरकार बन्ने र विघटन हुने प्रक्रिया प्रष्ट लेखिएको भन्दै आम जनतामा भ्रम छर्ने कोसिस भइरहेको बताए । ‘तपाईंहरु संविधान, कानुन र संसदीय परिपाटीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बुझेका विज्ञहरु हुनुहुन्छ, यहा प्रधानमन्त्री हटाउने नमिल्ने जस्ता धेरै खाले कुरा बाहिर आए,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तपाईंहरुले संविधान र कानुनमा के प्रावधान छ, त्यसबारे सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउन सहयोग गर्नुपर्यो ।’
प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट एमाले नेताहरुले संविधानको धारा २९८ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत आम चुनावअघि प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा संविधानमा प्रष्ट किटानीका साथ उल्लेख हुनुपर्ने भन्दै ओलीलाई सत्तासाझेदार माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि र पहिलो ठूलो दल कांग्रेससग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरे पनि राजीनामा नदिन सुझाउदै आएका छन् । तर कांग्रेस र माअाेवादीनिकट कानुनविज्ञहरुले अविश्वास प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था किटानीसाथ उल्लेख भए पनि बंग्याएर व्याख्या गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘धारा २९८ बमोजिम नै नया सरकारको गठन हुने प्रावधान प्रष्ट छ, कुनै संवैधानिक अन्यौल छैन,’ संवैधानिक कानुनका ज्ञाता सूर्य ढुंगेलले बैठकपछि भने, ‘त्यही २९८ धारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियालाई नियमावलीले प्रष्ट पारेको छ ।’
नियमावलीमा के छ ?
व्यवस्थापिका संसद नियमावली, २०७३ को दफा ४९ (१) बमोजिम सहमतीय सरकार बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो अन्तर्गत राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम हुन नसकेमा सोही दफाको उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘उपनियम १ बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सभामूखले तोकेको दिन र समयमा हुनेछ । त्यसको सूचना महासचिव वा सचिवले प्रकाशन गर्नेछ ।’ यो नियमावली नै संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि निर्माण गरिएको अन्तरिम नियमावली हो ।
बैठकमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक, राधेश्याम अधिकारी, बालकृष्ण खाड, माओवादी नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मालगायत सहभागी थिए । कानुनविज्ञहरु सूर्य ढुंगेल, बद्रीबहादुर कार्की, शेरबहादुर केसी, सुनील पोखरेल, रमण श्रेष्ठ, महादेव यादव, तुलसी भट्टलगायत सहभागी थिए ।
कसले के भने :
रामनारायण बिडारी, माओवादी सांसद
कानुन विज्ञसग आजको कांग्रेस–माओवादी बैठक संविधान र नियमावलीबारे अस्पष्टता भएर परामर्शका लागि आयोजना गरिएको होइन । संविधानबारे गलत व्याख्या गर्दै उठेका भ्रम चिर्न आयोजना गरिएको हो ।
रमेश लेखक, कांग्रेस नेता
हामीले धारा २९८ बमोजिम माननीय ओलीजीका विरुद्ध विश्वास रहेन भनी संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको अवस्थामा स्वत: जानेर राजीनामा दिनुपर्ने हो । उहाले त्यसो गर्नुको साटो उल्टै भ्रम छर्नेगरी गतिविधि गर्न थाल्नुभयो । त्यसैले यसबारे अलिकति प्रष्ट पार्नै पर्ने भयो भनेर कुराकानी गरिएको हो ।
