Politics » बाहिरिए ओली, घटेन कद

श्रावण २०, २०७३- नौ महिनाअघि बनेको गठबन्धन भत्किएपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएका केपी ओली बुधबारदेखि औपचारिक रुपमा सत्ताबाट बिदा भएका छन् ।

संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुनुअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट विदावारी भई निस्केका ओली संसदमा चुनाव सकिएपछि आफ्नो घर बालकोट फर्किए । बालुवाटारमा पिपलको विरुवा रोपेर बाहिरिएका उनलाई संसद भवनबाट बालकोट जाँदा पार्टी निकट युवाहरुको राष्ट्रिय झण्डा सहितको र्‍यालीले स्कर्टिङ गरेको थियो । नौ महिनाअघि जुन जोश र खुसीसाथ ओली सिंहदरबार र बालुवाटार छिरेका थिए, त्यही शैलीमा  बालकोट फर्किए ।

 नेपालका सन्दर्भमा राज्यका उच्च पद प्राप्त गर्ने विरलैलाई यस्तो अवसर मिलेको इतिहास छ, जसले पदमा पुग्नु अघिको आफ्नो उचाई बढाएको होस् । ओली त्यस्तै एक प्रधानमन्त्री बन्न पुगे, जसले केही कमजोरीका वावजुद पनि आफ्नो राजनीतिक उचाइको कद पदमा पुगेर घटाएनन्, बरु केही बढाए । नौ महिनाको छोटो अवधिमा ओलीले राम्रा नराम्रा दुबै काम गरे । तर राजनीति, कुटनीति र विकास/समृद्धिका केही विषय यसरी बाहिर आए जसका कारण उनी सधैं सम्झिइने पात्र बनेका छन् ।

भारतले गरेको नाकाबन्दीको समाना, एकतर्फी परनिर्भरता तोड्ने गरी चीनसंग भएको पारवहन सम्झौता ओलीको इतिहासका बहिखातामा लेखिने महत्वपूर्ण बुँदा हुन् । जसका कारण उनी पहाड–हिमालमा ‘राष्ट्रवादी नेता’ का रुपमा दरिए भने मधेसी/जनजातीहरुको एउटा तप्काले भने केही भिन्न नजरले हेर्‍यो ।

उनले प्रधानमन्त्रीका पद सम्हाल्दा भारतले नाकाबन्दी लगाइसकेको थियो । मधेसी दलहरु आन्दोलनमा थिए । नाकाबन्दीको समस्या समाधान गर्न ओलीले धेरैपटक दिल्लीमा आफ्ना दुतहरु पठाए । पछि नाकाबन्दी खुलेपछि आफै भारत गएर विग्रेको सन्बन्ध केही सुधार्ने प्रयास गरे । तर समग्रमा ओलीको भारतसंगको सम्बन्धमा दरारको अवस्था अन्तिमसम्म पनि रहिरह्यो । भारतीय पक्षसंगको मात्र परनिर्भरता तोड्न उनले चीनसंग रणनीतिक खालको सम्झौता गरे । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले जुनसुकै मुलुकबाट पनि पारवाहन अधिकार पाउने अन्तराष्ट्रिय नियम छ । तर बर्षौंसम्म नेपालले भारतसंग मात्र पारवहन सम्झौता गर्‍यो, पाउने अधिकार पनि चीनसंग मागेन । जसका कारण  भारतले नाकाबन्दी गर्दा मुलुक नै ठप्प हुने अवस्था आयो । ओलीले यसलाई बुझेरै यसअघि कसैले गर्ने आँट नगरेको चीनसंँगको पारवहन सम्झौता गरे । यसलाई लिएर कतिपयले भारतलाई चिढ्याएर चीनको प्यारो बनेको आरोपसमेत लगाए । दुई ठूला छिमेकीबीच राख्नुपर्ने सन्तुलित सम्बन्धलाई उनले विगारेको आरोप पनि लाग्यो । भारत र चीनसंग गरेको सहमति/सम्झौताको नाफाघाटा हिसाब इतिहासमा होला, तर यो विषय ओलीको नौ महिनेकालको पुँजी बनेको छ ।

नौ महिने अवधिमा संभवत: कुनै दिन बाँकी रहेन, जुन दिन उनले विकास र समृद्धिका सपना नसुनाएका हुन् । हरेक दिन विकासका नयाँ-नयाँ मोडल र कार्ययोजना उनका भाषणबाट सार्वजनिक भए । नाकाबन्दीले चुलो नबलेका बेला ग्याँसका पाइप जोडिदिनेदेखि एउटा भएको नेपाल बायुसेवा निगमलाई सरकारले राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकिरहेका बेला समुद्रमा पानीजहाज चलाउनेसम्मका कुरा उनका भाषणमा आए । असम्भव होइन, तर  तत्कालको प्राथमिकता के हो ? त्यसमाभन्दा भविष्यको सुखद कल्पनाको सपना देखाउँदा ओलीको आलोचना पनि भयो । तर ओलीले भाषणका रुपमा जे भने, त्यसले नेपालमा विकासमाथिको बहस भने छेड्यो । उनले भनेका कुरा तत्कालै सम्भव हुने खालका थिएनन् ।

ओलीले आफ्नो केही विकासे सपनालाई बजेटमार्फत् प्रवेश गराउने पनि प्रयास गरे । लोकप्रियता कमाउने खालको बजेट ओलीेले संसदमा पेश गरे । मुलुकको क्षमताले धान्ने खालको बजेट नभएको आरोप प्रतिपक्षीले लगायो । तर समग्रमा बजेटमाथिको आम प्रतिक्रियाले ओलीको साख गिराएन ।

ओलीको नौ महिनाका केही नराम्रा पक्ष पनि छन् । जसका कारण उनी पनि औसतभन्दा भिन्न व्यक्ति होइनन् भन्ने पुष्टी भयो । प्रमुख दल काँग्रेसले सहमतिमा नआएर विपक्षमा बस्ने  निर्णय गर्ने वित्तिकै उनलाई सत्तारोहणमै सकस थियो । तर माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल लगायतका अघिकांश साना दलको गठजोड मिलाएर उनी प्रधानमन्त्री बने । लगत्तै गठबन्धन मजबुत बनाउने चुनौती उनमा थियो । त्यसलाई सामना गर्न उनले काम थाल्नु अघि नै जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाए । इतिहासमै छ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउने रेकर्ड ओलीको नाममा बस्यो । मन्त्रालयहरु फुटाएरै प्रशासनिक व्ययभार थप्दै एकसिटे दललाई समेत मन्त्री बाँडे । सत्ता गठबन्धन मजबुत बनाउने नाममा उनले राज्यमाथि व्ययभार थप्दै मन्त्री बाड्नुको फाइदा अन्तिममा उनलाई पनि भएन । किनभने अल्पमतमा परेपछि धेरैजसो साना दलले उनको अन्तिम समयसम्म बचाउ गरेनन् ।

ओली सरकारसंग सबभन्दा ठूलो आशा भुकम्प प्रभावित जनताहरुले गरेका थिए । पुननिर्माणको काम ओलीले रफ्तारमा अघि बढाउने अपेक्षा थियो ।  ओलीले जुन गतिमा काम गराउनुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेनन् । जसका कारण पीडितहरु पीडामै बस्न बाध्य भए । अघिल्लो सरकारको पालामा पुननिर्माणसम्बन्धि प्राधिकरण नै नबनिरहेको गाँठो ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि फुकाए । तर प्राधिकरण बनेपछि जुन चुस्ततासाथ काम अघि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो गराउन सकेनन् । पछि यही विषयलाई विपक्षी कांग्रेसले संसदमा मुद्धा बनायो । नियुक्ति सरुवा बढुवादेखि राज्यकोष पहुँचवालालाई बाड््ने काममा विगतका सरकारहरुकै पदचाप ओलीले पनि पछ्याए । पहुँचवालाका लागि राज्यकोष ओली सरकारमा पनि उत्तिकै सहज भयो । आपूर्ति व्यवस्थाको असन्तुलन, कालाबजारी, शान्ति सुरक्षामाथिको प्रश्न नौ महिने कार्यकालभरी उठिनै रह्यो ।

संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिनुपर्ने ओलीको मुख्य काम थियो । त्यसका लागि संविधानमा असन्तुष्ट रहेका मधेसी दलहरुलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर ओलीले मधेसीहरुका माग र समस्या समाधान गर्ने दिशामा ठोस प्रयास गरेनन् । देखावटी रुपमा उनले पटकपटक वार्ताका लागि पत्राचार गरे । तर, बाहिरभन्दा पनि भित्री र रणनीतिक प्रयास ओलीले गरेनन् । जसका कारण उनलाई मधेसविरोधी नेताको रुपमा प्रचार गर्ने अवसर विपक्षीहरुलाई मिल्यो ।

सरकारमा गएपछि सबभन्दा ठूलो शक्ति सत्ता गठबन्धनकारी दल नै हुन् । त्यस्ता गठबन्धनकारी दलहरुलाई विश्वासमा लिएर चल्न आफ्नो पार्टीभित्रको मजबुत बल आवश्यक पर्छ । तर नौ महिने प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ओलीले  आफ्नै पार्टी भित्रको शक्तिलाई अधिकतम प्रयोग गर्न चुके । जसका कारण बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमहरु ओलीसंग असन्तुष्ट भइरहे । पार्टी भित्रका सबैलाई समेटेर अघि बढेको भए ओलीमाथि आउने सक्ने धेरै चुनौती उनीहरुमार्फत् पार लगाउने सक्ने थिए । तर उनले आफ्नो पक्षका नेताहरुलाई मात्र बढी सत्ता सारथीको रुपमा प्रयोग गरे । यसले पार्टी भित्रको आन्तरिक राजनीतिमा ओलीमाथि अर्को पक्षले प्रश्न गर्ने अवस्था बन्यो ।

समग्रमा उचाइमा चढदै गरेकै अवस्थामा भएको सत्ता बहिर्गमनले ओलीलाई तत्काल प्रधानमन्त्री पद गुमेको बाहेक अन्य केही ठूलो घाटा भएको छैन । संसदमा हुने जोडघटाउले कुनै दिन उनी नभए, उनको पार्टीको पुनरागमन निश्चित नै छ । त्यसैले अब विपक्षी बेन्चबाट सत्ता अदलबदल भन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको मुख्य सहयोगी बन्ने भूमिका ओलीको काँधमा थपिएको छ ।