News » वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली सुरक्षागार्डलाई श्रमस्वीकृति नदिन संसदीय समितिको खतर्नाक निर्देशन....

भाद्र २०, २०७३- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली सुरक्षागार्डलाई श्रम स्वीकृति नदिन श्रम मन्त्रालयलाई सोमबार निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति प्रभु शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वैदेशिक रोजगारमा सुरक्षागार्डका रुपमा जाने कामदारलाई म्यानपावरले ठगी गरिरहेकोले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन नआएसम्मको लागि श्रम स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले विदेशमा नेपाली सुुरक्षागार्डको अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन बनाउनका लागि सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ ।

‘उपसमितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्मका लागि श्रम स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको हो’, शाहले कान्तिपुरलाई भने, ‘समितिलाई जतिसक्दो छिटो, ढिलामा एक महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।’

समितिका सदस्यमा सांसदहरु गीता वाग्ले, चुडामणी जंगली, पेम्बा लामा, जितेन्द्र देव, कमलादेवी शर्मा र मिना यादव सदस्य रहेका छन् ।  समितिले विदेशमा जाने नेपाली सुरक्षागार्ड माथि भइरहेको शोषणबारे छलफल गरेको थियो ।

बैठकमा श्रम सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले अपत्यारिलो रुपमा म्यानपावर एजेन्सीहरुले ठगी गरिरहेको बताएका थिए । उनले आफू युएईमा आबुधाबी बैठ्कमा सहभागी हुन जाँदा एसआरएस म्यानपावरले आठ लाख रुपैयाँसम्म लिएर सुरक्षागार्ड पठाएको फेला परेको जानकारी समितिलाई दिएका थिए ।

‘त्यसरी रकम तिरेर फर्केका व्यक्तिलाई लागत रकम फिर्ता भइसकेको छ । म्यानपावर माथि मुद्दा दर्ता गर्नेमा क्रममा छौं,’ उनले भने ।

लम्सालले भेरी कर्णाली म्यानपावरबाट डेढ लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेर कतार पठाएका १६ जना कामदारले वैदेशिक रोजगार विभागमा मुद्दा दर्ता गरेको जानकारी दिएका थिए ।

सांसदहरुले ठगी गर्ने म्यानपावरलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न माग गरेका थिए । ‘नियमनकारी निकायले उजुरीकर्ता माथि सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न नसक्दा उनीहरुलाई असुरक्षित महसुुस भएको छ,’ सांसद पेम्बा लामाले भनिन्,‘यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।’

बैठकमा सांसद पुष्कर आर्चायले सरकारी संयन्त्रको काम गर्ने तरिका निकै कमजोर रहेको भन्दै भने, ‘विभागमा उजुरी गर्न पुगेका पीडितलाई म्यानपावरका डनहरुले घोक्रेठ्याक बनाएर निकालेका छन् । यसमा विभागका कर्मचारीको मिलोमतो नभई हुन सक्तैन ।’

सांसद चुणमणी जंगलीले म्यानपावरहरुमा जथाभावी रकम उठाउने आँट बढेको बताए । ‘कमाए झ्याप्प कमौंला । केही गरि पक्राउ परी हाले नेपाल हो मिलाउाला भन्ने मनसाय छ,’ उनले भने, ‘सरकारले धेरै रकम उठाउने मध्ये १० जनालाई मात्रै समातेर जेल हालेमा ठगी न्युनिकरण हुनेछ ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शत्रुधन पुडासैनीले कामदारले जाने बेला तिर्ने रकमबारे विभागलाई जानकारी नदिने प्रवृत्ति रहेकोले कारवाही गर्न कठिन भएको बताए ।

‘उजुरी गरे पनि हामीसँग आधिकारीक प्रमाण हुँदैन् । कारवाही गर्न नसक्ने भएपछि प्रेसर दिएर भएपनि मिलापत्र गराउनुपर्ने स्थिति छ,’ उनले भने ।


प्रकाशित: भाद्र २०, २०७३
कान्तिपुर ›प्रवास ›होम कार्की