» ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

काठमाडौं: माओवादी केन्द्रको सहयोगमा कांग्रेससहित मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव सात दिनपछि निर्णयमा लगिने भएको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएको हो ।
अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुन सात दिन समय चाहिने र त्यसपछि मात्र निर्णयमा लैजानुपर्ने संसद् नियमावलीमा व्यवस्था छ । माओवादी केन्द्रको सहयोगमा कांग्रेस, मधेसी मोर्चासहित केही साना दलको समर्थनमा बुधबार संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
माओवादी केन्द्र सत्ताबाट बाहिरिएपछि ‘अल्पमत' मा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा नदिएको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको उनीहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने पदबाट राजीनामा नदिई संसद्को सामना गर्ने अडान लिएका छन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पदबाट राजीनामा नदिने जानकारी सभामुखलाई गराएका थिए । ‘सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुहोला भन्ने हाम्रो अपेक्षा पूरा नभएपछि अविश्वास दर्ता गरेका हौं,' कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने ।
माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ र नेकपा संयुक्तका जयदेव जोशीले संयुक्त रूपमा आफ्ना सभासद्को हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई बुझाएका थिए । त्यसपछि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा, दलित जनजाति पार्टीकी यशोदाकुमारी लामा, संघीय सद्भावनाका डिम्पलकुमारी झाले पनि अविश्वास प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए ।