श्रावण २, २०७३- चुरेका ३६ जिल्लामा ३१ डिग्रीभन्दा बढी भिरालो भएको वन क्षेत्रमा रूख कटानी पूर्ण रूपमा रोकिने भएको छ । चुरे क्षेत्रमा रूख काट्ने कि नकाट्ने भनी लामो समयदेखि बहस चलिरहेका बेला दुई वर्ष लगाएर तयार गरिएको 'चुरे-तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना' मा चुरेमा कटानी पूर्णतः रोक्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
मेची-महाकाली ८ सय किलोमिटरमा फैलिएको चुरे पर्वत शृंखलाले मुलुकको कुल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ । समुद्री सतहदेखि १२०-१९७२ मिटरसम्मको उचाइमा चुरे क्षेत्र पर्छ । मुुलुकका लागि आवश्यक पर्ने काठ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम -सक्रिय वन व्यवस्थापन) मार्फत चुरेबाहेकका तराई र संरक्षित क्षेत्र बाहिरका जंगलबाट पूर्ति गरिने गुरुयोजनामा छ । ८.५ डिग्रीभन्दा कम भिरालो भएको वनमा कार्ययोजना बनाएर काठ उत्पादन बढाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनिफिट) का अध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारीका अनुसार अहिले मुलुकमा वाषिर्क ७ करोड क्युविक फिट -सीएफटी) काठ खपत हुन्छ । उनले जंगल बढी भएका ३६ जिल्लामा एकैपटक कटानी रोकिए मुलुकका लागि आवश्यक काठ अरू जंगलबाट पूर्ति गर्न मुस्किल पर्ने बताए । 'त्यस्तो कडाइ गरिए झनै बजारमा विदेशी काठ आयात मौलाउँछ,' उनले कान्तिपुरलाई भने, 'अबौर्ं स्वदेशी पुँजी पनि भित्रिन्छ, स्रोतको उपयोग हुन पाउँदैन ।' आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा मलेसिया, म्यानमार, इन्डोनेसियालगायतका मुलुकबाट करिब ३ करोड सीएफटी काठ भित्रिएको थियो ।
गुरुयोजनामा ३१ डिग्रीभन्दा बढी भिरालो भएको क्षेत्रमा भने अबदेखि ढलेको, सुकेको र मरेकोमात्र रूख निकाल्न पाइने प्रस्ताव गरिएको छ । गुरुयोजना प्रतिवेदनमा भनिएको छ, '१९ डिग्रीभन्दा बढी र ३१ डिग्रीभन्दा कम भिरालो भएको वनलाई उपयुक्त संवर्द्धन प्रणाली -सिल्भिकल्चर सिस्टम) का आधारमा संरक्षण गरिनेछ ।'
वन विज्ञ विनोद भट्ट संयोजकत्वमा वन, चुरे, भूक्षय, वन्यजन्तु, वनस्पतिसम्बन्धी २७ विशेषज्ञहरूले तयार गरेको प्रतिवेदन 'राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति' ले वन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गरेको छ । प्रतिवेदनमा ३१ डिग्रीभन्दा बढी भिरालो भएको चुरे क्षेत्रका वनबाट घाँस, डाले घाँस र व्यवस्थित तरिकाले आम्दानी दिन सक्ने गैरकाष्ठ वन पैदावार भने निकाल्न पाइने उल्लेख छ ।
८.५ डिग्रीभन्दा बढी र १९ डिग्रीभन्दा कम भिरालोमा भएको वनमा सम्भावित भूक्षय न्यूनीकरणका लागि पनि उपयुक्त संवर्द्धन प्रणाली -सिल्भिकल्चर सिस्टम) का आधारमा कार्ययोजना बनाएर कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख छ । संवर्द्धन प्रणालीका आधारमा व्यवस्थापन गर्दा साझेदारी वनलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनहरू यथावत् रहने उल्लेख छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले चुरे क्षेत्रलाई 'संरक्षित क्षेत्र' घोषणा गर्दा सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अधिकार कटौती हुने भन्दै विरोधमा उत्रेको थियो । सरकारले २०७१ असार २ मा चुरे क्ष्ाेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्दै त्यसको व्यवस्थापन निम्ति समिति बनाएको थियो । गुरुयोजनामा तिनै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई चुरेको वन चक्लाबन्दी बनाएर संरक्ष्ाण गर्न दिइने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा छ, 'सम्भव भएसम्म ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल भएको वनलाई प्राथमिकता दिइनेछ र वन उपभोक्ता समूहले चाहेमा साना साना सामुदायिक वनलाई चक्लाबन्दी गरी एउटै कार्ययोजनामा समेटिनेछ ।' केही वर्षसम्म वन संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसमेत समितिले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता वनबाट प्राप्त वन पैदावार सम्बन्धित समुदाय, छिमेकी समुदाय, सम्बन्धित गाविस/नगरपालिका, छिमेकी गाविस/नगरपालिका र छिमेकी जिल्लालाई वितरण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
गुरुयोजनामा चुरे क्षेत्रका बासिन्दालाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराइनेसम्मको व्यवस्था छ । गोबरग्यासको हकमा प्रतिघरधुरी १५ हजार रुपैयाँ र लघु जलविद्युत् निर्माण र सोलार प्यानल जडान गर्न समुदायले कुल लागतको २५ प्रतिशत अनुदान सहयोग सरकारले दिने उल्लेख छ । चुरे क्षेत्रमा गोबरग्यासलगायत नवीकरणीय ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । दाउराको खपत न्यून गर्न सौर्य ऊर्जा र सुधारिएको चुलोलाई प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । यस्तै, महिला, अति गरिब, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदायलाई परिचालन गर्न ठूला समूहहरू गठन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार चुरेको जोखिम क्षेत्रमा बसेका महिला, दलित, अति गरिब, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदाय, चुरेमा खेती गर्ने समुदाय र जंगलमा आश्रति समुदायलाई समेटेर २० देखि २५ जनाको समूह गठन गरिनेछ ।
त्यस्ता समूहलाई सिकाइ कक्षाका साथै आयआर्जनमा सहयोग गर्न बीउ पुँजीबापत एक लाख रुपैयाँ दिएर व्यवसाय सुरु गर्न अभिप्रेरित गरिने उल्लेख छ । चुरे क्षेत्रमा ७ लाख ६७ हजार ८ सय ७१ घरधुरी छन् भने ३५ लाख ७३ हजार १ सय ५१ जनता बस्छन् । सन् १९९३ सम्म चुरेमा ८० हजार १ सय ८१ घर रहेकामा सन् २०१४ मा करिब ७८ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा छ । चुरे क्षेत्रमा जनसंख्याको ६०.१७ प्रतिशतले खेतीपाती गर्छन् ।
चुरे क्षेत्रमा पशुपालन उल्लेख्य देखिएको उल्लेख गर्दै तिनको चरिचरनको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ । चुरे क्षेत्रका ३६ जिल्लामा गाई, गोरु, भैंसी, राँगा, भेडा, बाख्रा र सुँगुर मुख्य घरपालुवा चौपाया हुन् । तथ्यांकअनुसार चुरेमा गाई-गोरु ९ लाख ९३ हजार ७ सय ६३, भैंसी-राँगा ३ लाख ८० हजार ७ सय ६३, भेंडा-बाख्रा १९ लाख ४० हजार ५ सय ४ र सुँगुर १ लाख ६५ हजार २ सय २० छन् । प्रतिवेदनमा पशु उत्पादकत्व वृद्धि व्यावसायिक योजना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त क्षेत्रका कृषकको आम्दानी बढाउन नश्ल सुधारअन्तर्गत उन्नत जात र कृत्रिम गर्भाधान, पशु आहार विकासअन्तर्गत डाले घाँसको प्रवर्द्धन तथा पशु स्वास्थ्य सेवा र बिमाअन्तर्गत गोध, खोर, भकारो सुधारजस्ता कार्यक्रममा जोड दिन सकिने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा चुरे क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय बासिन्दाको सहभागितामा विशेष जोड दिइने उल्लेख छ भने सार्वजनिक जग्गा, संस्थागत स्वामित्वको जग्गा र निजी जग्गामा वृक्षरोपणमा जोड दिइनेछ । नदी किनारामा हरित तटबन्ध निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइँदै नदी किनाराबाट ३० मिटर दूरीसम्मको क्षेत्रमा ढलेको, मरेको र सुकेकोबाहेक रूख कटानी रोक्ने उल्लेख छ ।
चुरे भूपरिधिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि पहिचान गर्न विभिन्न विश्वविद्यालय, शैक्षिक तथा अनुसन्धान निकाय, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई परिचालन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । चुरे क्षेत्रमा कार्यक्रमका लागि सरकारबाहेक दातृ निकाय तथा विकास साझेदार संस्थालाई समेत परिचालन गर्न सुझाइएको छ । अहिले सरकारले चुरे क्षेत्रको कार्यक्रमका लागि वाषिर्क करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै अाएको छ ।
उत्खनन नियन्त्रण
चुरे क्षेत्र र खोला किनारमा गिट्टी, ढुंगा र बालुवाका लागि जथाभावी भइरहेको उत्खननलाई नियमन गराउन खोजिएको छ । वातावरणमा परेको प्रतिकूल असर न्यून गर्न गुरुयोजनाले उत्खनन, ढुवानी, प्रशोधन र बजार पुर्याउँदासम्मको असरबारे वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । यस्तै, उत्खनन गर्न सकिने स्थलको पहिचान, उत्खनन योजना र उत्खनन गर्दा पर्न सक्ने वातावरणीय असर न्यूनीकरणमा समेत ध्यान दिन सुझाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा समेत जोड दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण वातावरणमैत्री बनाउने प्रशस्त नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै अबका संरचनामा बनाउँदा विगतका गल्ती सच्याउन सुझाइएको छ । यस्तै, मुलुकमा निर्माण भएका वातावरणमैत्री र अमैत्री दुवै प्रकारका भौतिक पूर्वाधारको स्थलगत अध्ययन गर्नसमेत भनिएको छ ।
