» 'माओवादी निर्णयको छाया सभामुखमा नदेखियोस्'

काठमाडौं: आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बजेट आश्रित विधेयकहरू पारित गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका स्थगन गरेर सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि साउन ६ गते छलफलको मिति तोक्दै संसद् बैठक स्थगित गरेकी छन् । आफ्नो दल एमाओवादी केन्द्रको निर्णयको प्रभावमा परेर सभामुखले संसद् स्थगन गरेको आरोप लगाउँदै सत्तासीन एमालेले संसद्मा द्वन्द्व निम्त्याइएको र त्यसको सामना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
बजेट आश्रित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत विधेयक बुधबार पारित गरी साउन १ देखि बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न दिने कार्यसूची सभामुख घर्तीले बनाएकी थिइन् । तर उक्त दिन सत्ताको समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी, कांग्रेससहितका दलले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सभामुखले संसद् बैठक सञ्चालन नगरी शुक्रबारलाई तोकेकी थिइन् ।
माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले त्यसबाहेकका अन्य बिजनेस अघि नबढाउन सभामुख घर्तीलाई दबाब दिएको थियो । विपक्षी कांग्रेसका नेताहरूमध्ये केहीले आश्रित विधेयक पारित गर्नुपर्ने र केहीले अविश्वासको छिनोफानो नभई अन्य विषय प्रवेश नगराउन सभामुखलाई राय दिएको स्रोतले बतायो ।
सभामुख घर्तीले शुक्रबार संसद्बाट बजेट आश्रित तीनवटा विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका बनाएकी थिइन् । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सभामुख घर्तीलाई टेलिफोन गरी बजेट आश्रित विधेयक पारित नभए मुलुक आर्थिक रूपमा समस्यामा पर्ने भन्दै बैठक सञ्चालन गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
‘सभामुखको भूमिका निष्पक्ष होस् । बैठक सञ्चालन गरी बजेटसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइदिनुहोस् । त्यसपछि जे होला संसद्मा होला', भन्ने आग्रह अर्थमन्त्रीले गरेको एमाले सभासद् रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।

     
अर्थमन्त्री पौडेलले ‘सभामुखको निर्णयमा एमाओवादी केन्द्रको निर्णयको छाया पर्न नदिनुहोस्' भन्ने आग्रह सभामुखसँग गरेको सभासद् भण्डारीले जानकारी दिए । दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठकै नबसाली सभामुख घर्तीले दुई घन्टापछि सूचनाद्वारा साउन ६ गतेसम्म स्थगित गरिन् ।
उक्त दिनको कार्यसूची अविश्वास प्रस्ताव हुने पनि अर्को सूचना प्रकाशित गरिन् । सभामुख घर्तीले संसदीय अभ्यासअनुसार आफ्नो विवेकले देखेको निर्णय गरेको बताएकी छन् । ‘सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि अन्य बिजनेसमा प्रवेश नगरी त्यसमै बैठक केन्द्रित हुने विगतको अभ्यास रहेछ,' सभामुख घर्तीले भनिन्, ‘सोही आधारमा मैले विवेकले यस्तो निर्णय लिएकी हुँ ।'
सभामुखको निष्पक्षतामाथि सत्तासीन एमालेले प्रश्न उठायो नि भन्ने जिज्ञासामा सभामुख घर्तीले भनिन्, ‘दलहरूमा आशंका पैदा भएका होलान्, व्यवहारबाट मन जित्नेछु ।'
एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संसद्मा कन्फ्रन्टेसनको षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए । ‘संसद्मा कन्फ्रन्टेसन होस् भन्ने कसैको रहर हो भने त्यसको सामना गर्न हामी तयार छौं', ढकालले भने । आर्थिक वर्ष नलाग्दै बजेट पारित गर्ने भन्ने पूर्वनिर्धारित एजेन्डालाई सभामुखले संसद्मा प्रवेश नगराएको भन्दै ढकालले असन्तुष्टि जनाए ।
‘सरकारविरुद्ध अविश्वासको सूचना न आएको हो । त्यस्तो सूचना परिपक्व नभई त्यसलाई मात्र अघि बढाउँछु भनेर संसद् स्थगित गर्ने निर्णय कदापि मान्य हुन सक्दैन', ढकालले भने, ‘सभामुखले अस्ति (बुधबार) पनि संसद् नबसालेर आलटाल गर्नुभयो । आज पनि त्यस्तै गर्नुभयो । समय र निर्णय प्रक्रियाले सभामुख कोकोबाट प्रभावित हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट भयो ।'
एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले अविश्वास प्रस्ताव पेस भइसकेकाले त्यसबाहेक अन्य विषय संसद्मा प्रवेश नपाउने तर्क गरे । ‘अविश्वास आइसकेपछि यसको छिनोफानो नभई अन्य विषयमा छलफल गर्न मिल्दैन', महराले भने । बजेट आश्रित विधेयक पारित नभएको अवस्थामा २०१२ सालको सामरिक ऐनअनुसार सरकारले कर उठाउनेलगायतका काम गर्न पाउने दाबी उनले गरे ।
सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले दलहरूबीच सर्वसम्मत भएको अवस्थामा मात्र अविश्वास प्रस्ताव आए पनि बीचमा अन्य कार्यसूची अघि बढाउन सकिने तर्क गरे । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले बजेटसम्बन्धी विधेयक ‘पारित गर्दै गरे हुन्छ' भन्ने अभिव्यक्ति राखे ।